[2 लाख] महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना|mahatma fule karj yojana

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काफी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, महाराष्ट्र को एक नया सीएम मिला जो राज्य के निवासियों के समग्र विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने की इच्छा रखता है। चुनाव से पहले, सीएम ने कई वादे किए थे, जो किसानों के लिए लक्षित थे। शीतकालीन सत्र की समाप्ति से पहले, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने राज्य के कृषि श्रमिकों को राहत देने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले शतकरी ऋण माफी योजना या किसान कर्ज़ माफी योजना पारित की है। इस लेख में, आप इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे।

Jyotirao Phule Shetkari Karj Mukti Yojana के अंतर्गत राज्य के जिन farmers  ने 30 सितम्बर 2019 तक  फसल के लिए लिये गए ऋण को राज्य सरकार द्वारा माफ़  किया जायेगा |इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसानो का 2 लाख रूपये तक का कर्ज माफ़ किया जायेगा | इस Mahatma Jyotirao Phule Karj Mafi Yojana 2020 का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत (Small and marginal farmers ) को  दिया जायेगा इसके साथ ही राज्य के जो किसान गन्ने ,फलो के साथ अन्य पारम्परिक खेती करते है उन्हें भी इस महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना 2020 के तहत कवर किया जायेगा |

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दिल्ली बिजली बिल माफी योजना|200 यूनिट बिजली खपत पर बिल माफ

दिल्ली बिजली बिल माफ 2020| दिल्ली मुफ्त बिजली योजना| दिल्ली फ्री बिजली योजना|delhi free bill yojana 2020|

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली बिल माफी योजना का शुभारंभ किया है| फ्री बिल योजना 2020 दिल्ली मै शुरू कर दी गई है| इस योजना में दिल्ली के लोगों के 200 यूनिट तक बिजली के बिल माफ होंगे|अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है| आप पार्टी में दिल्ली मै 200 यूनिट बिजली खर्च में पर आपका कोई भी बिल नहीं आएगा| दिल्ली की सरकार 200 यूनिट तक आपको मुफ्त Delhi Free Bijli (Electricity) Bill Yojana 2020  में बिजली देगी|

केजरीवाल ने बताया कि 201 से 400 यूनिट तक बिल पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।दिल्लीवासियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली में रहने वाला जो परिवार प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली खपत करता है, उसे अब बिल भरने की जरूरत नहीं होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि फैसला आज से ही लागू हो गया है।

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[फॉर ग्रेजुएट] हरियाणा युवा सक्षम योजना 2020|अप्लाई ऑनलाइन| एप्लीकेशन फॉर्म

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 हरियाणा सरकार द्वारा युवा सक्षम योजना हरियाणा शुरू की गई है। हरियाणा युवा सक्षम  योजना के तहत   सरकार। राज्य शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है। सक्षम योजना 2020 उम्मीदवार शिक्षा योग्यता के अनुसार वित्तीय भत्ता प्रदान करता है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए बेरोजगारी भत्ते की राशि क्रमशः 100 रुपये, 900 रुपये, 1500 रुपये और 3000 रुपये है।

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जा रही सक्षम युवा योजना के तहत अब 12वीं पास प्रार्थी भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे प्रार्थियों को 900 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और प्रतिमाह अधिकतम 100 घंटे मानद कार्य की एवज में 6000 रुपए मानदेय के रूप में अतिरिक्त दिए जाएंगे।रोजगार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते बताया कि पहली नवंबर 2016 से लागू की गई इस योजना के तहत अब तक 92,519 स्नातक तथा स्नातकोत्तर सक्षम युवा वित्तीय लाभ ले चुके हैं।

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यूपी नई राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन|up ration card online apply 2020

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उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई ना हो तो हम आपको बताएंगे की आप किस प्रकार झारखण्ड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए राशन कार्ड मै ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है| यूपी के लोगों को डिजिटल बनाने के लिए यूपी सरकार ने राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी|अब यूपी निवासियों को राशन कार्ड के लिए राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब वह राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप यूपी के निवासी है तथा नई राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन up करना चाहते है| तो आज ही उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। क्योकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश 2020 की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिससे की सहायता से आप इसके लिए राशन कार्ड हेतु आवेदन up कर सकते है।जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राशन कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज भी है। साथ ही साथ राशन कार्ड द्वारा हमें दाल, चावल, नमक, गेहूं आदि सस्ते दामों पर प्रदान करवाए जाते हैं।

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[यूथ गेम्स] खेलो इंडिया 2020| रजिस्ट्रेशन फॉर्म|khelo india youth games 2020 registration form

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित गुरु-शिष्य परंपरा के आधार पर उद्घाटन खेलेओ इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। Khelo India Youth Games  ( KIYG ), पूर्व में  Khelo India School Games  ( KISG)), जिसका अर्थ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो जनवरी या फरवरी में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है|युवा मामलों और खेल के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण अगले साल जनवरी  से गुवाहाटी, असम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के 10,000 से अधिक एथलीट और अधिकारी मेगा खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।

ट्विटर पर लेते हुए, रिजिजू ने लिखा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि #KheloIndia युवा खेलों का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में जनवरी 2020 से आयोजित किया जाएगा। खेलों में 10,000 से अधिक एथलीटों और अधिकारियों की भागीदारी होगी। यह मेजबान राज्य के रूप में IOA, SGFI और असम की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा।खेलो इंडिया के पहले संस्करण की बड़ी सफलता के बाद, खेल मंत्री ने हाल ही में 2 वें संस्करण की घोषणा की। इस बार अधिक अवसर हैं क्योंकि इस बार दो श्रेणियां हैं यानी अंडर 17 और अंडर 21। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र भी इस समय भाग ले सकते हैं।

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*New*UP ration card list 2020|यूपी *नई* राशन कार्ड सूची

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हर परिवार के पास राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है | क्यूंकी इसकी जरूरत बहुत सी सरकारी योजनाओं के दौरान पड़ती है | और वैसे भी जो गरीब परिवार यानि नीचे स्तर के लोग होते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद विभाग ने NFSA के लिए पात्रता के तहत यूपी राशन कार्ड की सूची जारी की है। जिन आवेदकों ने यूपी राशन कार्ड 2019 के लिए आवेदन किया है, वे नई राशन कार्ड सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

 जिन्होंने पहले यूपी के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और अब सूची में नामों की जांच करना चाहते हैं, तो आप सही पृष्ठ पर हैं। यूपी राशन कार्ड नई सूची 2019 बीपीएल / एपीएल राशन कार्ड देख सकते हैं।यहां, हमने NFSA की पात्रता सूची की जाँच के लिए पूर्ण प्रक्रिया को खाद्य और रसद विभाग, यूपी के ऑनलाइन पोर्टल से साझा किया है। इसके माध्यम से आवेदक यूपी एपीएल / बीपीएल राशन कार्ड सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

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[चेक स्टेटस] पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश|parivarik labh yojana check status

यूपी पारिवारिक लाभ योजना

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) चलाई हुई है। जिसके तहत राज्य सरकार किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सरकारी योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) में को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था|यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2020 (National Family Benefit Scheme UP) में मुखिया की मौत होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 30,000 रूपये है।

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[गोवंश रक्षा] बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना यूपी|

यूपी बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

यूपी बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना| उत्तर प्रदेश बेसहारा गोवंश सहभागिता स्कीम 2020|मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना|up Mukhyamantri Nirashrit Beshara Govansh Sahbhagita Yojana|Nirashrit Beshara Govansh Sahbhagita scheme|

उत्तर प्रदेश मैं अपने कैबिनेट मीटिंग में नई योजना शुभारंभ किया है| यह ‘माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ के नाम से जानी जाएगी।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बेसहारा आवारा पशुओं का पालन करने वाले किसानों वित्तीय सहायता देने की शुरुआत की है| जैसा कि आप जानते हैं दिन-प्रतिदिन आवारा पशुओं छोड़ा जा रहा है| इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  Nirashrit Beshara Govansh Sahbhagita Yojana गठन किया है| उत्तर प्रदेश बेसहारा गोवंश सहभागिता स्कीम 2020 से आवारा पशुओं को छोड़ा नहीं जाए|

यूपी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण व भरण पोषण के लिए स्थायी-अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, गो संरक्षण केंद्र, गोवंश वन्य विहार, पशु आश्रय गृह संचालित कर रही है। 2012 की पशुगणना के मुताबिक प्रदेश में 205.66 लाख गोवंश हैं। इनमें 10-12 लाख निराश्रित गोवंश हैं।Nirashrit Beshara Govansh Sahbhagita scheme पर अनुमानित एक अरब नौ करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होंगे।यूपी बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना

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[लिस्ट] सुपर 5000 योजना एमपी:super 5000 yojana 2019 list mp

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मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को सुपर 5000 योजना के तहत 25 हजार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा।मिकों के बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करें। सुपर 5000 योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र लाभान्ति होंगे। राज्य की मेरिट में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रथम 5-5 हजार यानी कुल 10 हजार श्रमिक पुत्र-पुत्री को 25-25 हजार रूपये का हित लाभ दिया जायेगा। श्रमिकों की कठिनाई को दूर करने के लिए अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं में भी संशोधन किए जा रहे हैं।

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में श्रमिकों के 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं। 2013 से संचालित इस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के सुपर 5-5 हजार बच्चों का चयन कर उन्हें 25 हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2018-19 की प्रथम सुपर-5000 कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की सूची एवं सुपर-5000 12वीं के विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है।

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यूपी मुख्यमंत्री शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना|UP Internship Scheme 2020

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आज हम यूपी मुख्यमंत्री शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना जानकारी साझा करेंगे|उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी इंटर्नशिप योजना 2020 ने योजना की शुरुआत की है| उत्तर प्रदेश में बहुत से युवा बेरोजगार हैं उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए इस योजना चलाया गया है|मुख्यमंत्री शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना’ के तहत पहले चरण में 35 हजार युवाओं को निजी संस्थानों में काम सीखने का मौका मिलेगा। काम सीखने के बाद सरकार निजी संस्थानों में शिशिक्षुओं (इंटर्न) को नौकरी दिलाने के भी प्रयास करेगी। काम सीखने के दौरान शिशिक्षु को 2500 रुपये महीने मिलेंगे।

इसमें 1500 रुपये केंद्र व एक हजार रुपये राज्य सरकार देगी।सरकार को शिशिक्षुओं को अपने हिस्से की अप्रेन्टिसशिप एक हजार रुपये देने में इस साल 63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। व्यवसायिक शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से 63 करोड़ रुपये मांगे हैं। व्यवसायिक शिक्षा विभाग ने सरकार को ‘मुख्यमंत्री शिशिक्षु प्रोत्साहन योजना’ का पूरा खाका खींचकर भेजा है। विभाग ने यह भी बताया कि शिशिक्षु अधिनियम के तहत सरकारी, सहकारी, निगम व निजी उद्योग अपने यहां कुल कार्मिकों की संख्या का ढाई से 15 फीसदी तक अप्रेन्टिसशिप के तहत युवाओं को काम सीखने का मौका देते हैं।

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