राजस्थान अपना खाता, खसरा जमाबंदी नकल कैसे देखे

राजस्थान अपना खाता

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राज्य में भू-अभिलेखों की संपूर्ण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की एक पहल है अपना अपना खाता ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च के साथ, सभी भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किए जाते हैं। लोग कुछ ही मिनटों में अपने लैंड रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जांच कर सकते हैं।

अपना खाता, खसरा खतौनी, जमा करना: अपना खता विशेष रूप से राज्य के लोगों को ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (जमाबंदी नकाल) प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। पहले उन्हें राजस्व विभाग का दौरा करना पड़ता था और आरओआर प्राप्त करने के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता था लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के साथ, वे कार्यालय में जाए बिना बहुत कम समय में इसे प्राप्त कर सकते हैं।

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Rajasthan Jan Soochna Portal”जन सूचना पोर्टल

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Jansoochna.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आप राज्य में सक्रिय सरकारी योजना के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।हम स्वयं को उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं जो सरकार द्वारा पूरे वर्ष में समान अंतराल पर प्रदान की जाती हैं।  सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की मूल जानकारी  कभी-कभी Google के माध्यम से मिलती है यदि आप उन्हें और विभिन्न पक्षों पर चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी अक्सर गायब रहती है।

इस प्रकार, इस समस्या को दूर करने के लिए आरक्षित सरकार ने अब Rajasthan Jan Soochna Portal  प्रस्तुत किया है  जिसमें सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की सभी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। राज्य के निवासियों को कई लाभ प्रदान किए हैं। जन सूचना पोर्टल के  माध्यम से मुख्य उद्देश्य  राज्यों के निवासियों को सूचना का अधिकार प्रदान करना है और इस प्रकार, उन्हें अपने अधिकार का सावधानीपूर्वक और न्यायिक रूप से उपयोग करने में मदद करेगा। साथ ही, जो जानकारी जन सूचना पर उपलब्ध कराई जाएगी, वह पूरी तरह से आधिकारिक होगी।

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[रिजल्ट] देवनारायण गुरुकुल योजना रिजल्ट 2022|फॉर्म pdf

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आज हम अपने ब्लॉग के माध्यम से देवनारायण गुरुकुल योजना 2022 की जानकारी साझा करने जा रही हैं|दलितों के साथ मीणा और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत मुफ्त पढ़ाई के लिए रविवार को शहर के तीन केंद्रों पर परीक्षा शान्तिपूर्वक हुई। जिला मुख्यालय पर हुई परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों की प्रदेश स्तर पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में स्थान बनाने वाले छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। विशेषपूर्व मेट्रिक छात्रवृति (देवनारायण गुरुकुल योजना) के लिए विद्यार्थियों का चयन करने के लिए परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर प्रदेश में 600 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें सरकार अपने खर्च पर कक्षा 6 से 12 तक निशुल्क पढ़ाएंगी। इसमें प्रति विद्यार्थी प्रति साल सरकार को 50 हजार रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा।विभागीय योजना क्षेत्रीय विकास योजना देवनारायण गुरुकुल योजना में छात्र-छात्राओं को उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में सत्र 2022 के लिए कक्षा 06 में प्रवेश के लिए राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से कक्षा 5 के उत्तीर्ण छात्र पात्र होंगे।

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राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना 2022|Rajasthan tarbandi yojana online form

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राजस्थान में रहने वाले सभी प्रदेशवासियों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक सराहनीय और किसानों के हित में एक योजना की शुरुआत की गई है यह योजना है राजस्थान तारबंदी अनुदान योजना 2022, यह योजना राजस्थान के सभी किसान वर्ग के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है यह राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा कृषि वर्ग के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है| राजस्थान तारबंदी योजना में राजस्थान सरकार अपने राज्यों में रह रहे किसानों को उनके खेत के बाढ़ बनाने तारबंदी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है|

इस योजना में आने वाली कुल खर्च में से राज्य सरकार आपको 50% की राशि प्रदान करेगी मतलब जो भी आपका तारबंदी में खर्च आएगा उसका 50% आपको राजस्थान सरकार की ओर से तारबंदी योजना के तहत दिया जाएगा|राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जहां अधिकतर फसलों का उत्पादन होता है और यह फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है यहां पर अधिकतर कृषक वर्ग है कुछ किसान वर्गों के पास अपनी जमीन है लेकिन कुछ किसान वर्ग दूसरों की जमीन में कार्य करके आजीविका कमाते हैं|

यहां पर जो कृषक वर्ग है वह अपने खेतों में बाढ़ लगा देते हैं या तारबंदी कर देते हैं ताकि आवारा पशु फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं लेकिन कुछ गरीब किसान वर्ग तारबंदी करने में सक्षम नहीं होते, राजस्थान सरकार इन्हीं गरीब किसान वर्ग की समस्याओं को देखते हुए कांटेदार तार बंदी अनुदान योजना 2022 की शुरुआत की है|

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[लाभार्थी सूची] राजस्थान राशन कार्ड लिस्ट 2022|ration card list rajasthan

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राजस्थान का नागरिक जो राजस्थान राशन कार्ड सूची 2022 की खोज कर रहा है, उसे यहां पूरी जानकारी मिलेगी। राशन कार्ड के आवेदक आधिकारिक वेबसाइट @ food.raj.nic.in पर जिलेवार और नाम वार फ्रेश और न्यू राजस्थान राशन कार्ड सूची  डाउनलोड कर सकेंगे  । नवीनतम राशन कार्ड सूची में अपना नाम चेक करें और सभी लाभों का लाभ उठाएं राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने  राजस्थान राशन कार्ड सूची 2022 (विलेज वाइज) जारी की है राशन कार्ड के लिए नए पंजीकरण कराने वाले सभी नागरिक अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) / एपीएल के लाभार्थियों की पात्र सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों का नाम राशन कार्ड नई सूची  में नहीं दिखाई देता है और वे नए राशन कार्ड सूची (राशन कार्ड सूची) में नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान में राशन कार्ड अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गरीब लोगों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। इसके अनुसार, लोग आस-पास स्थित राशन की दुकानों से रियायती दरों पर राशन खरीद सकते

 हैं। राजस्थान राशन कार्ड लागू फॉर्म पीडीएफ अब राज्य के सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध है।राजस्थान सरकार  राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए वर्ष में नए राशन कार्ड की सूची के साथ आ गया है। नीचे बताए गए इस लेख के तहत आपको  राजस्थान न्यू राशन कार्ड  के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी । यहां हम एप्लिकेशन स्थिति, नई लाभार्थी सूची और ऑनलाइन आवेदन के बारे में एक पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहें और पूरा लेख ध्यान से पढ़ें।

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Rajasthan Gramin Olympic Khel Online Registration 2022|राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल

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राजस्थान एमनेस्टी स्कीम 2022|Amnesty Scheme 2022 Rajasthan

आज हम आपके लिए जानकारी राजस्थान एमनेस्टी स्कीम 2022 लेकर आएंगे| राजस्थान सरकार ने Amnesty Scheme 2021 Rajasthan की घोषणा की है|राजस्थान (Rajasthan) में दस हजार करोड़ रुपये के करीब वैट के मामले एमनेस्टी स्कीम के इंतजार में है. अब आगामी बजट में इस एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के आने की पूरी संभावना है|राजस्थान के व्यापारियों ने भी पूर्व बजट में प्रस्तावित एमनेस्टी योजना को शीघ्र लाने और जीएसटी नियमों में सरलीकरण करने का अनुरोध किया है. व्यापारियों का कहना है कि यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह है. राज्य के अन्दर आरम्भ होकर राज्य के अन्दर समाप्त होने वाले मालों के परिवहन पर 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के बिलों पर ई-वे बिल लगाना आवश्यक है, जबकि दूसरे राज्य बिहार, महाराष्ट्र में एक लाख मूल्य से अधिक के बिलों पर ही ई-वे बिल बनाना जरूरी है. अत: अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी एक लाख रुपये से अधिक के बिलों पर ही ई-वे बिल बनाने की बाध्यता की जानी है|

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे और कोरोना काल के बाद आने वाले इस बजट को लेकर कारोबारियों को काफी उम्मीद है. कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार व्यापार काफी प्रभावित हुआ है. ऐसे में सरकार से व्यापारियों की बजट को लेकर अपेक्षा है कि सरकार जल्द से जल्द एमनेस्टी योजना लागू करे|

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