आज हम आपके लिए जानकारी राजस्थान एमनेस्टी स्कीम 2022 लेकर आएंगे| राजस्थान सरकार ने Amnesty Scheme 2021 Rajasthan की घोषणा की है|राजस्थान (Rajasthan) में दस हजार करोड़ रुपये के करीब वैट के मामले एमनेस्टी स्कीम के इंतजार में है. अब आगामी बजट में इस एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के आने की पूरी संभावना है|राजस्थान के व्यापारियों ने भी पूर्व बजट में प्रस्तावित एमनेस्टी योजना को शीघ्र लाने और जीएसटी नियमों में सरलीकरण करने का अनुरोध किया है. व्यापारियों का कहना है कि यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह है. राज्य के अन्दर आरम्भ होकर राज्य के अन्दर समाप्त होने वाले मालों के परिवहन पर 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के बिलों पर ई-वे बिल लगाना आवश्यक है, जबकि दूसरे राज्य बिहार, महाराष्ट्र में एक लाख मूल्य से अधिक के बिलों पर ही ई-वे बिल बनाना जरूरी है. अत: अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी एक लाख रुपये से अधिक के बिलों पर ही ई-वे बिल बनाने की बाध्यता की जानी है|
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे और कोरोना काल के बाद आने वाले इस बजट को लेकर कारोबारियों को काफी उम्मीद है. कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार व्यापार काफी प्रभावित हुआ है. ऐसे में सरकार से व्यापारियों की बजट को लेकर अपेक्षा है कि सरकार जल्द से जल्द एमनेस्टी योजना लागू करे|
