समर्थन मूल्य 2022-23 list|न्यूनतम समर्थन मूल्य | न्यूनतम समर्थन मूल्य नई सूची|Niyuntam Samarthan Mulye:देश भर में रबी फसल की कटाई का काम जोर शोर से चल रहा है। किसान मंडियों में फसल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद तिथि का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार में गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू की जाएगी। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से और शेष जिलों में 1 अप्रेल से 10 जून तक की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए कुल 389 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में इजाफे का ऐलान किया।केंद्र सरकार ने रबी फसल की बुवाई से पहले रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है | यह न्यूनतम समर्थन मूल्य आगामी रबी सीजन वर्ष 2022–23 के लिए जारी किया गया है | केंद्र सरकार ने इस वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा देने की बात कही है | कुछ फसलों जैसे गेहूं में लागत का 100 प्रतिशत, मसूर में लागत का 79 प्रतिशत, चना में लागत का 74 प्रतिशत, जौ में लागत का 60 प्रतिशत तथा कुसुम में लागत का 50 प्रतिशत देने की बात कही गई है |
न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23
भारत सरकार द्वारा फसल की खरीद पर एक न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इस लेख के माध्यम से आज आप को minimum support price से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। आप इस लेख को पढ़कर जान सकेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 क्या होता है।न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है।
MSP का मुख्य उद्देश्य है किसान नागरिकों को फसलों का उचित दाम प्रदान करना। किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए सरकार के माध्यम से लगभग 25 फसलों की खरीद के लिए एमएसपी मूल्य निर्धारित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाएगा।इस योजना के तहत देश के किसान नागरिकों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित किया जायेगा। किसानों को निर्धारित किये गए MSP मूल्य से यदि किसानों को अपनी फसलों के बेहतर दाम प्राप्त होते है तो वह किसी गैर सरकारी दरों को अपनी फसल बेच सकते है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2022-23– कृषि आयोग एवं सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष दलहन ,तिलहन ,अनाज और अन्य प्रकार की कृषि फसलों के लिए संबंधित राज्य एवं केंद्रीय सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने हेतु मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) निर्धारित किया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य
Minimum Support Price किसानों को अपनी फसल के सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। सरकार द्वारा लगभग 25 फसलों का एक न्यूनतम दाम तय कर दिया जाता है। जिस मूल्य से नीचे फसल को नहीं खरीदा जा सकता। यह योजना किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाने में कारगर साबित होंगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी।
हर वर्ष भारत सरकार पुरे देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से 25 फसलों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा करती है।
एमएसपी सरकार द्वारा घोषित फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य है, जो किसानो को फसलों का सही मूल्य प्रदान करती है।
यदि कोई व्यापारी एमएसपी पर उपज नहीं खरीदता है, तो इसे भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है।
किसान अपनी उपज को एमएसपी से अधिक कीमत पर बेच सकता है, वह किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्र सरकार ने धान, दलहन और तिलहन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2022-23 वृद्धि करने की घोषणा की है।
Minimum Support Price 2022-23 किसी भी फसल के लिये वह ‘न्यूनतम मूल्य’ है, जिसे सरकार किसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से किसानों का ‘समर्थन’ करती है।
यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक के रूप में, लाभ के मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है।
सरकार ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है।
सरकार द्वारा इस एमएसपी मूल्य के आधार पर फसल बिक्री से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं वह आत्मनिर्भर बनेंगे।
2022 -23 में केंद्र सरकार की तरफ से Minimum Support Price के अंतर्गत लगभग 2.04 करोड़ नागरिकों को लाभांवित किया गया जाएगा।
खरीफ फसलों में 14 एवं रबी सीजन में 7 फसलों को इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूचि में शामिल किया गया है।
