हम आपको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी देने जा रहे हैं|राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 2021 की शुरुआत की है|राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट से जूझ रहे रेहड़ी-पटरी वालों, सेवा क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 साल के युवाओं और शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को 50,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना शुरू की है|
राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है. योजना के उदेश्य ,कार्य क्षेत्र,योजना की समय सीमा, क्रियान्वयन प्राधिकारी, लाभार्थियो के चयन सम्बन्धी मानदण्ड एवं लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये है, योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा|
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
प्रदेश में कोरोना संकट के दस्तक देने के बाद ही लगातार आर्थिक हालातों से जूझ रहे फुटकर व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। थड़ी-ठेला व्यापारी, वेंडर्स और खोमचा वालों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से खास प्रयास किया जा रहा है।इस योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के दायरे में वे सभी विक्रेता शामिल है, जो छोटे व्यवसाय से अपना जीवन – यापन कर रहे हैं। योजना के तहत हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग-पेंट करने वाले, नल-बिजली की मरम्मत करने वाले और बेरोजगार युवा ऋण ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोना के दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लाई है।
इस योजना के तहत एक साल तक की अवधि में ऋण लिया जा सकेगा। 31 मार्च 2022 तक योजना के तहत ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। खास बात यह भी है कि ऋण के मोरटोरियम की अवधि 3 माह की होगी। वहीं ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इस पूरी योजना में हर जिले में क्रियान्वयन का कार्य क्रियान्वयन प्राधिकारी करेगा। वहीं नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को किया गया अनुमोदित
जैसे कि आप सभी लोग जानते इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाले तथा सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण मोहया करवाया जाएगा। यह लोन ₹50000 रुपए का होगा। 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा इस वर्ष के बजट में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान
जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा। उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है। ऋण की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी से ऋण प्रदान करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को किया गया अनुमोदित
जैसे कि आप सभी लोग जानते इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वाले तथा सेवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को गारंटी मुक्त ऋण मोहया करवाया जाएगा। यह लोन ₹50000 रुपए का होगा। 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा इस वर्ष के बजट में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान
जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा। उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है। ऋण की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी से ऋण प्रदान करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
Indira Gandhi Urban Credit Card yojana पात्रता
शहरी निकाय की ओर से जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे।
निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे।
ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वे के दौरान चयनित किया गया है, लेकिन प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया है,
वे भी पात्र होंगे। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा व जिनकी मासिक आय 15000 रु. से अधिक नहीं है, वे भी पात्र होंगे।
ऐसे आवेदक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या अधिक है और जिनकी पारिवारिक कुल मासिक आय 50 हजार रुपये या अधिक है, वो इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे|
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जरूरी कागजात
पासपोर्ट साइज फोटो
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट की पासबुक
विक्रेता हेतु प्रमाण पत्र वेंडिंग आईडी सिफारिश पत्र
आवेदन करने के लिए वह पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिसके द्वारा आवेदन किया जाएगा
पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा
हाउ द का आधार कार्ड संख्या डालनी होगी साथ ही आधार नंबर से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी दर्शन इसका सत्यापन किया
अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो किसी भी मित्र क्यों उस पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ेगा
सत्यापन के बाद व्यक्तिगत विवरण भरना पड़ेगा
आवेदक द्वारा वर्तमान व्यापार व्यापार के बारे में सूचना दर्ज
उदयपुर आने के बाद में भी उसके एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर प्रिंट और आवेदन संख्या मोबाइल भेज दी जाएगी
आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन तक नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा
आवेदक में रही कमियों को सुधारने के लिए समय दिया जाएगा इसको 72 घंटे में त्रुटि सुधार कर मोबाइल में बुरा दौर की भी वजह से पोर्टल अपडेट किया जाएगा यदि आवेदक समय पर आवेदन में सुधार नहीं करता जन को निरस्त कर दिया जाएगा
जांच करने के बाद ऋण दाता संस्था के पास भेजा जाएगा अंतिम जांच आवेदन प्राप्त के साथ की जायेगी
यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड ऐपके माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
लाभार्थी द्वाराईमित्र किओस्क की भी आवेदन के लिए सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।
