[रजिस्ट्रेशन] पीएम किसान एफपीओ योजना 2022|PM Kisan FPO Yojana

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किसानों के लिए मोदी सरकार एक और धमाकेदार तोहफा लेकर आई है। किसानों को अब सरकार 15-15 लाख रु देगी। किसानों की जरूरतों और समस्याओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना लॉन्च की है, जो देश के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना से देश में कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। बता दें कि पीएम किसान एफपीओ योजना पर केंद्र सरकार 4,496 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पीएम किसान एफपीओ योजना में एफपीओ का अर्थ है किसान उत्पादक संगठन। ये किसानों का एक ऐसा संगठन होता है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं संगठन/समूहों को 15-15 लाख रु की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों के इन संगठनों को वही फायदे मिलेंगे जो किसी कंपनी को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को विशेष सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की है, ताकि खेती से उसी तरह मुनाफा कमाया जाए जैसा किसी कारोबार से कमाया जाता है।

किसान एफपीओ योजना 2022

किसानों के लिए शुरू की गई इस खास योजना के अंतर्गत न्यूनतम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी या संगठन बनाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रु की सहायता दी जाएगी। ये रकम संगठन को तीन सालों में मिलेगी। बता दें कि अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम करे तो उससे न्यूनतम 300 किसान जुड़े होने जरूरी हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम 100 किसान जुड़े होने जरूरी हैं। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज संगठन का काम देखेगी और उसी आधार पर रेटिंग देगी।

Pradhan Mantri Kisan FPO Yojana

योजना का नाम पीएम किसान FPO योजना
आरम्भ की गई केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी किसान, उत्पादक संगठन
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in/

PM KISAN FPO के लाभ

  • Kisan FPO लघु व सीमांत किसानों का एक ऐसा समूह होगा ,जिस से जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि उन्हें खाद, बीज, दबाएं और कृषि उपकरण आदि की खरीद करने में भी काफी आसानी होगी ।
  • Pm Kisan FPO बनाने के बाद किसानों को सेवाएं काफी सस्ती मिलेगी और बिचौलियों का काम भी खत्म हो जाएगा ।
  • एफपीओ सिस्टम के अंतर्गत किसानों को उनके उत्पादक के भाव अच्छे मिलते हैं और उन्हें सीधा एक मार्केट मिल जाता है ।
  • Kisan FPO संगठन बनाने के बाद कृषि क्षेत्र में किसानों की बीच एकजुटता आएगी और भविष्य में किसानों का शोषण नहीं किया जा सकेगा ।
  • किसानों के पैदावार या उनके उपज के एवज में उन्हें एक उचित मूल्य प्राप्त होगी ।
  • सरकार के द्वारा आने वाले 5 वर्षों के भीतर 10000 नए कृषि उत्पादक संगठन (Kisan FPO ) खोले जाएंगे ।
  • सरकार का प्लान 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन (Pm Kisan FPO ) बनाना है ।

प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना के लिए शर्तें 

अगर आप किसानों की एक समूह है और अपना FPO बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्ते होते हैं जो हम आपको नीचे विस्तार में बताएंगे ।

FPO बन जाने के बाद सरकार के द्वारा Kisan FPO को करोड़ों रुपए का आवंटन किया जाता है जिससे किसानों को मदद मिलती है ।

Kisan FPO के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को सरकार के द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है साथ ही इनके समस्याओं को भी सर्वोपरि रखा जाता है|

KISAN FPO पैसा लेने के लिए शर्त 

1 मैदानी क्षेत्र के किसानों के लिए

अगर किसानों का समूह मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो इन्हें कम से कम 300 किसानों का एक समूह बनाना होगा ।

अगर किसान 10 बोर्ड मेंबर बनाते हैं तो एक बोर्ड मेंबर पर कम से कम 30 किसान के समूह होने चाहिए ।

Pm Kisan FPO Yojana मैदानी क्षेत्र के लिए पहले यह लिमिट 1000 किसानों का था ।

2. पहाड़ी क्षेत्र के लिए KISAN FPO

पहाड़ी क्षेत्र के लिए Pm Kisan FPO Yojana के साथ कम से कम 100 किसानों का जुड़ा होना जरूरी है ।

तभी उन्हें कंपनी का फायदा दिया जाएगा

3. नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज की रेटिंग

PM Kisan FPO बनाने और सरकार से पैसे लेने के लिए Kisan FPO को नाबार्ड कंसल्टेंसी रेटिंग की भी जरूरत होगी ।

आपकी कंपनी के काम को देखकर नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज आपको रेट करेगा ।

कंपनी के रेटिंग के आधार पर ही आपको ग्रांट दिया जाएगा ।

4. बिजनेस प्लान को भी देखा जाएगा

आप जो Pm Kisan FPO बनाना चाहते हैं उसके तहत किसानों को फायदा देने के लिए आपके पास क्या बिजनेस प्लान है ।

आपके बिजनेस प्लान को देखा जाएगा फिर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके बिजनेस प्लान से किसानों को कितना लाभ मिल रहा है ।

आप किसानों के हित में कितने कार्य कर रहे हो और उनके उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध करवा रहे हो या नहीं यह भी देखा जाएगा ।

किसानों को उचित मार्केट उपलब्ध करवाना भी एक अहम बिंदु है ।

5 . कंपनी का गवर्नेंस कैसा है ?

Pm Kisan FPO Yojana के तहत आप जिस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं उसके गवर्नेंस को भी देखा जाएगा ।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कागजी है या वह काम कर रहे हैं ।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किसानों की बाजार में पहुंच आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है या नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा ।

6. आपकी कंपनी के साथ अन्य कंपनी का जुड़ना ।

अगर कोई कंपनी आपके साथ जुड़ती है तो यह आपकी रेटिंग के लिए काफी अच्छा हो सकता है ।

किसी कंपनी के द्वारा किसानों की जरूरत से जुड़ी चीजें जैसे कि बीज, खाद और दवाई आदि की कलेक्टिव खरीद की जाती है तो उसकी रेटिंग आपके लिए अच्छी हो सकती हैं ।

ऐसा करने से किसानों को सस्ता सामान मिलेगा जो एक अच्छी बात है ।

अभी कितनी PM KISAN FPO कंपनियां हैं 

Kisan FPO Yojana कोई आज की योजना नहीं है, बशर्ते मोदी सरकार के द्वारा इसका अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया है लेकिन पहले से भी कृषि को लाभ देने के लिए कृषि उत्पादक कंपनी चली आ रही है ।

Pm Kisan FPO का गठन और बढ़ावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा काम किया जा रहा है ।

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पीएम किसान एफपीओ योजना 2021 जल्दी ही आवेदन शुरू हो जाएंगे| योजना की घोषणा की गई है|

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुरू होने के बाद आपको लिंक जाएगा|

उसके बाद आप इस पीएम किसान एफपीओ योजना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं|

प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना 2021

पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

PM KISAN FPO में कितनी कंपनियां हैं?

पीएम Kisan FPO Yojana आज की योजना नहीं है, हालांकि इस योजना की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में की गयी है। आपको बता दे की कृषि को लाभ देने के लिए कृषि उत्पादक कंपनी चल रही हैं। पीएम किसान FPO का गठन और विकास के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा काम किया जा रहा है।

क्या किसान एफपीओ के लिए सभी किसान पात्र हैं?

हां, किसान एफपीओ योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसान भाई पात्र हैं।

पीएम किसान केसीसी कार्ड की लिमिट कितनी है?

पीएम किसान केसीसी कार्ड समयावधि (Limit) आपकी फसल और जमीन पर निर्भर करती है। केसीसी लिमिट फसल के प्रकार और जमीन की किस्म के अनुसार निर्धारित की जाती है।

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